गाउँ गाउँमै पुग्दैछ अदालत

| २०७३ जेष्ठ ११ मंगलवार
विराटनगरः ‘मुद्दाको छिनोफानो गर्नेको दर्शन पाउनु त निकै मुश्किल विषय हुन्छ, कुराकानी त झन् कहाँ गर्न पाइनु नि,'मोरङ टाँडीका भक्तबहादुर राईले भने,‘हामी गाउँलेलाई न्याय दिलाउने मानिस त भगवान जस्तै हुन् । 
उनीहरु घरआँगनमै आउलान र सामान्य मानिस झै भलाकुसारी गर्लान भन्ने त कल्पनासम्म थिएन् ।' न्यायधिश र न्यायलयसम्म पुग्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने आफूहरुजस्ता धेरै गाउँलेको सोचाई रहेको राईले बताए । मोरङ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिश विनोदमोहन आचार्य अरु दुई न्यायाधिश हरिशचन्द्र इङ्नाम र प्रकाश राउत, अदालतका रजिस्टार र सहयोगी कर्मचारी लिएर पहाडी गाविस टाँडी पुग्दा धेरै गाउँले अवाक भए ।
उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो‘न्यायाधिश त अरुसँग बोल्दै बोल्दैनन् । कुराकानी गर्नै हुन्न,मिसिल प्रमाण हेर्ने र वकिलको कुरामात्र सुन्छन् भन्ने लागेको थियो ।' न्यायलय र जनताबीचको दूरीलाई कम गर्ने उद्देश्यले जिल्ला अदालतले ‘जुडिसियल आउट रिच' अभियानलाई मोरङका उत्तरी पहाडी गाविसदेखि भारत सीमासम्म सञ्चालन गर्दै जनस्तरसम्म पुर्‌याउन सुरु गरेपछि ग्रामीणस्तरमा न्यायलयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने थालेको छ ।
 जिल्ला अदालतका रजिस्टार नवराज दुलालले भने,‘जनस्तरमा अदालत र न्याय प्रणालीबारे कस्तो धारणा छ भन्ने बुझ्न र नबुझेका विषयलाई प्रस्ट गर्न अभियान नै चलाइएको हो ।' यस्तो अभियानबाट सर्वसाधरणलाई अदालतबाट प्राप्त हुने सेवाको विषयमा जानकारी गराउन सहज भएको छ । जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिश विनोदमोहन आचार्यले टाँडीका सर्वसाधरणलाई आफूहरु जनताकै पिरमर्का बुझ्न आएको बताउँदै भने,‘अदालत तपाईहरुकै हो, हामी तपाईहरुलाई नै सेवा दिन बसेका हौं ।'
 उनले न्यायकर्मीले दिएको सेवाबारे कस्तो छ, चित्त नबुझे अरुबेला पनि अदालतमै आएर जानकारी गराउन सकिने बताए । जिल्ल अदालतले बेलबारीमा पनि जनतासँगै पुगेर फैसला कार्यालयन्वय गर्न र न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउन जनताको सहयोग प्रमुख भएको बताउन सुरु गरेको हो । अदालत नै गाउँसम्म पुग्दा विशेष गरी ढिलासुस्ती, टाढाबाट आउँदा सरकारी सक्षीलाई खर्च नदिइने गरेको, हेलामा परेका महिलाले नागरिकता नपाएको, बढी फी लाग्ने गरेको आदि गुनासो जनस्तरबाट आएको थियो । टाँडीका पूर्व गाविस सचिवसमेत रहेका भक्तबहादुर राईले भने,‘न्यायाधिशसहित अदालत नै गाउँमा आएर अदालत के हो भन्ने बुझाएपछि हामीलाई राहत मिलेको छ ।
' न्यायाधिश र कर्मचारीले गाउँमा पुगेर अदालतमा विपन्नहरुका लागि सञ्चालित सेवाको विषयमा पनि जानकारी गराउने गरेका छन् । जिल्ला अदालतले इटहरामा सिस्थत सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको काम कार्वाहीको अनुगमन गर्दै घरदैलोमै गएर गुनासो संकलन गरेको रजिस्टार दुलालले बताए । न्यायलयलाई चुस्त बनाउने क्रमसँगै अदालतमा पुराना मुद्दाको चापमासमेत कमी आउन थालेको बताउँदै दुलालले भने,‘दुई वर्ष पुराना सत्तरी जति मुद्दा छन् ।
 ती पनि क्रमशः फैसला हुने क्रममा छन् ।' दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत मोरङको दक्षिणवर्ती गाविसमा न्यायधिश आफैं गएर जनताको पिरमर्का बुझ्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

0 comments

Write Down Your Responses

Note: Only a member of this blog may post a comment.